शीत भण्डारको एक अर्ब अनुदानमध्ये झण्डै १५ करोड हिनामिना

सरकारले सहकारी शीत भण्डार निर्माणसम्बन्धी सामान्य मापदण्ड, २०७४ जारी गरी सातै प्रदेशमा योजना वितरण गर्न थालेपछि यस्तो काममा सबभन्दा बढी नेकपाकै नेताहरु सक्रिय भएका छन् ।

एकीकरण भएको लामो समय तल्ला कमिटी गठन नगरिँदा फुर्सदी नेकपा नेता, कार्यकर्ता यस्ता आम्दानी हुने काममा सक्रिय भएका हुन् । पूर्वमा गुरु बराल, हिक्मत कार्की, अग्नि खरेलदेखि देशको विभिन्न भागमा नेकपा नेताहरु शीत भण्डारको बजेटमा आँखा लगाइरहेका छन् । तर, त्यही परियोजनाको नाममा कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल भने मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्ने खतरामा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उपलब्ध गराउने भनिएको १० करोड मूल्य बराबरको शीत भण्डार सात प्रदेशमा १० वटा निर्माण हुँदै छन् । त्यसका लागि २८ कम्पनी तथा संघसंस्थाले कृषि मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरे । तीमध्ये आयोजनाले १० कम्पनीलाई मापदण्डविपरीत छनौट गरेको भनी चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिएर मन्त्रालयका हाकिमहरुले स्थलगत अध्ययनसमेत नगरी शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यविधिविपरित संस्था छनौट भएको भनी नेकपाका दुवै अध्यक्षले चासो दिइरहेका छन् ।

कृषिमन्त्री चक्रपाणिले शीत भण्डारको कार्यक्रम नै रद्द गर्न खोजे तर उनलाई पार्टीले त्यस्तो अनुमति दिएन । चक्रपाणिको कोर टिममाथि शीत भण्डारका लागि आएको एक अर्ब अनुदानमध्ये झण्डै १५ करोड हिनामिना गरेको भनी पार्टीभित्रैबाट छानवीन गरिँदैछ । उनले आफ्ना पिए सरोज खनाल लगाएर यस्तो काम गरेको आरोप छ । कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी, योजना महाशाखाका सहसचिव योगेन्द्र कार्की, लेखाका उपसचिव गणेश चालिसेहरुको पनि यसमा संलग्नता हुनसक्ने अनुमान छ ।
जनआस्थाबाट


सम्बन्धित शिषर्कहरु